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कॉलेज में तीन माह की फीस माफी के लिए शिशिर चतुर्वेदी ने दाखिल की पीआईएल


हिमांशु भाकुनी
लखनऊ।
वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देश में लॉकडाउन है। ऐसे में कई लोग जो अपना स्वरोजगार कर रहे थे, उन्होंने अपना रोजगार खो दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस महामारी से बचने के लिए उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखनऊ के एडवोकेट शिशिर चतुर्वेदी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

याचिकाकर्ता शिशिर चतुर्वेदी के मुताबिक़, कोरोना वायरस महामारी के दौरान निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, जिसके चलते अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल/कॉलेज की फीस का भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं ऐसे में उनके बच्चों की तीन माह (मार्च, अप्रैल, मई) की फीस माफ़ करने की मांग याचिका के जरिए की गई है।

शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि जिनके बच्चे निजी स्कूल/कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वे आजीविका के स्रोत की कमी के कारण अपने बच्चों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं। निजी स्कूल/कॉलेज प्रबंधन ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस लॉकडाउन की अवधि के लिए भी जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने यह पीआईएल दाखिल की है।