राजनीति

18 बागी MLA अयोग्य: पलनिसामी सरकार के लिए राहत या बुरी खबर ?

मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK के टी.टी.वी. दिनकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को तगड़ा झटका देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है। स्पीकर ने पिछले साल दल बदल विरोधी कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। अदालत के इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में ट्विस्ट आ गया और सियासी गणित भी पूरी तरह बदल गया है। एक तरह से देखा जाए तो अदालत के इस फैसले से उत्साहित पलनिसामी सरकार के लिए बुरी खबर भी है।
अदालत का यह फैसला पलनिसामी सरकार के लिए राहत की बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन अयोग्य विधायकों का अगला कदम क्या होगा? क्या वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? यदि ये विधायक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इससे 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा का सियासी गणित पूरी तरह से बदल जाएगा।
विधानसभा की दो सीटें पहले से रिक्त हैं और अब 18 विधायकों की अयोग्यता। मतलब 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इससे मौजूदा पलनिसामी सरकार की स्थिरता पर खतरा मंडराने लगा है। इन विधायकों के अयोग्य होने के बाद अब पलनिसामी सरकार के पास सिर्फ 110 विधायकों का समर्थन है और तकनीकी रूप से 234 सदस्यीय विधानसभा में वह अल्पमत में हो गई है।
वैसे देखा जाए तो मौजूदा सदन में बहुमत का खेल 214 सीटों का ही है और एआईएडीएमके (110+3) को बहुमत है। यदि उपचुनाव के बाद नतीजे कुछ और आते हैं तो सारा सियासी खेल ही बदल जाएगा। इससे सबसे अधिक फायदा डीएमके को होने की उम्मीद है और उसके पास बहुमत के पास पहुंचने के मौके होंगे।

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