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मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चोट, सीबीआई डायरेक्टर को कोर्ट ने किया बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला किया रद्द

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार के सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा को पद से हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है. यह फैसला 6 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोशी की पीठ ने किया था.

 

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजना या फिर उनके अधिकार छीनने का फैसला चयन समिति ही ले सकती है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. अब अदालत ने इस मामले को चयन समिति के पास भेजने का फैसला किया है. अदालत ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर यह सुनवाई की थी. चयन समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस होते है.

 

एक सप्ताह के अंदर चयन समिति की बैठक होगी जिसमे आलोक वर्मा के बारे में अंतिम फैसला लिया जायेगा। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति इसी चयन समिति की सिफारिश पर होती है.इस फैसले से निश्चित तौर पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है.

 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अपने लोगों की जगह पक्की करने के लिए दूसरों को निकालने की कोशिश कर रही थी. उनके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है. यह चुनाव से पहले सरकार के लिये बड़ा सबक है और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि गलत करने पे उन्हें बख़्शा नहीं जायेगा।

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