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सुप्रीम कोर्ट: पानी से संबंधित सभी तथ्य दस दिन के अंदर दिए जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय को पानी संबंधित मुद्दे पर विचार करने को कहा है। आरओ कंपनी के निर्माता ने BIS की रिपोर्ट देते हुए कहा कि दिल्ली समेत अन्य जगहों पर पानी में भारी मेटल पाया गया है। पानी से मेटल निकालने वाले एल्युमीनियम भी ठीक नहीं हैं।

वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन आरओ बनाने वाली कंपनी है। NGT ने उन इलाकों में आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है जहां प्रति लीटर पानी में टोटल डिजाल्व्ड सोलिड्स (टीडीएस) की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम हो। NGT ने कहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उन स्थानों पर आरओ के इस्तेमाल करने पर बैन लगा सकता है जहां पानी में टीडीएस 500 एमजी प्रति लीटर से कम है और जहां भी आरओ के इस्तेमाल करने की अनुमति है वहां यह देखा जाए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी को फिर से इस्तेमाल किया जाए।

इसमें न सिर्फ घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग में बल्कि औद्योगिक प्रक्रिया में भी आरओ से निकलने वाले खराब पानी के मसले को भी शामिल किया जा सकता है।

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