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मराठा आरक्षण: मराठा गारंटी ऋण के लिए गारंटर बनेगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मराठा गारंटी ऋण के लिए मराठा समुदाय की ओर से गारंटर बनने का निर्णय लिया है। यह फैसला राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक बैठक में लिया गया।

यह समिति मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने के मकसद से बनाई गई है। बता दें कि मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। पैनल को शिकायत मिली है कि बैंक इस समुदाय के लोगों को ऋण नहीं दे रहे और ऋण के लिए गारंटर लाने को कह रहे हैं।

बैंक में ऋण स्वीकृति के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले आश्वासन दिया था कि वह इस मुद्दे को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के सामने उठाएंगे। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुणे-सोलापुर हाइवे को बंद कर दिया। वहीं आरक्षण की मांग को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी जेल भरो आंदोलन में भी जुट गए हैं। आरक्षण की मांग को चल रहे आंदोलन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।

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