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मोबाइल, पिज्जा और हवाई यात्रा हो सकती है महंगी, बढ़ने वाला है जीएसटी रेट


जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी की दर और स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। जीएसटी की अब तक की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं रही है। इसकी वजह से केन्द्र तथा राज्यों की राजस्व वसूली काफी दबाव में आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह 18 दिसंबर को बैठक होने वाली है। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को बैठक कर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

बदल सकते हैं GST स्लैब

वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब हैं- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं पर सेस भी लगाया जाता है जो कि 1 से 25 प्रतिशत के बीच हो सकता है। मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में सिफारिशें की गई हैं कि 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस पर भी चर्चा हुई कि 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को 15 प्रतिशत किया जा सकता है।

अनुमान से कम जीएसटी संग्रह

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर की अवधि में केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 2019- 20 के बजट अनुमान से 40 प्रतिशत कम रही है। इस अवधि में वास्तविक सीजीएसटी संग्रह 3,28,365 करोड़ रुपये रहा है जबकि बजट अनुमान 5,26,000 करोड़ रुपये रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष 2018- 19 में वास्तविक केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 4,57,534 करोड़ रुपये रहा जबकि वर्ष के लिये अस्थाई अनुमान 6,03,900 करोड़ रुपये का लगाया गया था। इससे पहले 2017- 18 में सीजीएसटी संग्रह 2,03,261